मुंबई चा आवाज

मराठी | हिंदी | English


तुमच्या समस्यांसाठी जनहिताय उपाययोजना मिळवण्यासाठी, तुमच्या लोकप्रतिनिधीसाठी तुमच्या मतदार क्रमांकासह सूचना जाहीररीत्या प्रदर्शित करा

१. जर नोकरी देणाऱ्याने आपल्या कर्मचाऱ्याला काही सूचनाच दिल्या नाहीत, तर चूक कोणाची? नोकरी देणाऱ्याची की कर्मचाऱ्याची ?

उत्तर स्वाभाविक आहे. जर नोकरी देणाऱ्याने काही सूचनाच दिल्या नाहीत, आणि मग कर्मचाऱ्याने स्वत:च्या मर्जीनुसार काम केले, तर कर्मचाऱ्याला दोष देता येणार नाही. पण जर नोकरी देणाऱ्याने सगळ्या सूचना देऊनसुद्धा, आणि त्या पाळता येण्यासारख्या असूनसुद्धा कर्मचारी त्या पाळत नसेल, तर मात्र आपण कर्मचाऱ्याला दोष देऊ शकतो.

अगदी असंच, जर एखाद्या क्षेत्रातील बहुसंख्य नागरिकांनी (मतदारांनी) स्वत:चे मतदार क्रमांक देऊन, त्यांच्या खासदारांसाठी, आमदारांसाठी, नगरसेवकांसाठी, इ. योग्य त्या सूचना जाहीररीत्या प्रदर्शित केल्या नाहीत, तर दोष नागरिकांना द्यायला हवा, लोकप्रतिनिधींना नव्हे.

जर बहुमत नागरिकांनी त्यांच्या मतदार क्रमांकासह इंटरनेटवर एसएमएस, ट्विटर किंवा साध्या कागदावरून किंवा एक्सेल शीटवरून सूचना मांडल्या, त्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य ठेवल्या, त्या सूचनांचे पालनही होण्यासारखे असेल, आणि तरीही जर लोकप्रतिनिधी त्या सूचना अंमलात आणत नसतील किंवा त्या सूचना का पाळल्या नाहीत याची कारणेही देत नसतील, तर अशा लोकप्रतिनिधीचा कामचुकारपणा जनतेसमोर पुराव्यासकट उघडकीस आणता येऊ शकतो.

२. लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधण्यासाठी नागरिकांना आणि नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी लोक्रप्रतिनिधींना ज्या पद्धती आज वापरल्या जातात त्या नागरिकांद्वारे पडताळण्यायोग्य नसतात किंवा अस्सल नसतात आणि म्हणून चांगले परिणाम देण्यात अपयशी ठरतात

तुम्ही खासदार, आमदार, नगरसेवक किंवा तुमच्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी असाल, तर तुम्हाला आणि इतर नागरिकांना कसे कळेल की तुमच्या मतदारसंघातील नागरिकांना तुमच्याकडून काय करून हवे आहे? तुम्हाला आणि इतर नागरिकांन कसे समजेल की नागरिकांना कोणते कायदे आणि यंत्रणा हवे आहेत? शेवटी, तुमचा वेळही मर्यादित असतो.

चला पाहूया, आज नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये संवाद/संपर्क होण्यासाठी कोणकोणते मार्ग अवलंबले जातात ते.

अनेक पक्ष आणि उमेदवार असा दावा करतात की जिंकल्यानंतर ते समाजाच्या समस्या समजून घेण्याची आणि त्या सोडवण्याची शर्थ करतील. आणि ते तक्रारीसाठी ईमेल आयडी, तक्रारीसाठी फोन, एसएमएस क्रमांक किंवा पत्तासुद्धा देतात.

पण वास्तव हे आहे की `तुमचा खासदार तुमचे ऐकू शकत नाही. तुमचा खासदार फक्त तुम्हाला मोजू शकतो`

हो, तुम्ही बरोबर वाचलेत - ‘तुमचा खासदार तुमचे ऐकू शकत नाही. तुमचा खासदार फक्त तुम्हाला मोजू शकतो.’ इथे खासदार म्हणजे तुमचा खासदार, आमदार, नगरसेवक, इ. लोकप्रतिनिधी असा अर्थ होतो. चला पाहू हे विधान किती खरे आहे ते.

धरून चालू प्रत्येक मतदाराची इच्छा असते की खासदाराने त्याचे म्हणणे ५ मिनिटे ऐकून घ्यावे. आता खासदाराकडे १७ लाख मतदार आहेत आणि त्यातले २५% जरी त्याच्याशी प्रत्येकी ५ मिनिटे बोलत राहिले, तरी त्यासाठी १७ लाख गुणिले २५ भागिले १०० गुणिले ५ मिनिटे = म्हणजे सुमारे २१ लाख मिनिटे एवढा वेळ लागेल. आणि जरी खासदाराने दररोज १० तास लोकांचे म्हणणे ऐकण्यात घालवले, तरी त्याला ८ ते ९ वर्षे लागतील. दुसऱ्या शब्दांत, कोणत्याही खासदारासाठी तुमचे भाष्य ‘ऐकून’ घेणे किंवा तुमची पत्रे वाचणे किंवा तुमचा एसएमएस वाचणे अक्षरश: अशक्य असते. आणि पंतप्रधानासाठी तर हे अजिबातच अशक्य असते. अगदी १ लाख मतदार असणाऱ्या नगरसेवकालाही त्याच्या सर्व मतदारांचे म्हणणे ऐकून घेता येणार नाही.

जर उच्चभ्रू लोकांना त्यांचे दृष्टिकोन लोकांपुढे मांडायचे असले, तर ते त्यांच्या माध्यमांतील ओळखी वापरून सहज असे करू शकतात, पण जर जनतेला आपल्या मागण्या प्रशासनापुढ्यात मांडायच्या असतील, तर त्यांना उपोषण-धरणे, स्वाक्षरी मोहीम, ज्ञापन (मेमोरँडम), रस्ते अडवणे, घोषणाबाजी करणे, इ. अनियोजित पद्धतींचा अवलंब करावा लागतो. पण यांपैकी कोणत्याच पद्धतीतून नागरिकांना पडताळता येईल असा पुरावा निर्माण होत नाही. थोडक्यात, अमूक एका विषयाबाबत समर्थनाची किंवा विरोधाची आकडेवारीच अस्तित्त्वात नाही, जिच्या आधारे नागरिक स्वत: संपर्क साधून पडताळणी करू शकतील. या पद्धती नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य नसल्याने, या पद्धती विश्वसनीय नाहीत आणि नागरिक किंवा अधिकारी यांच्या आधारे कोणत्याही निश्चित निष्कर्षांवर येऊ शकत नाहीत. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या इच्छेनुसार वागता येत नसताना अप्रामाणिक अधिकारी ‘समर्थनाच्या सह्या अस्सल नाहीत’ असे निमित्त देऊन, किंवा ‘आम्ही प्रकरणाची चौकशी करू. सध्या आमच्याकडे अधिक महत्त्वाच्या विषयांवर काम सुरु आहे’ असे म्हणून सहज काम टाळू शकतात.

pgportal.gov.in सारख्या शासकीय वेबसाइट्सवर, नागरिकांकडे त्यांच्या तक्रारी, मते, इ. त्यांच्या मतदार क्रमांकासह प्रदर्शित करण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. यामुळे तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती खरी आहे की खोटी हे नागरिक जाणू शकत नाहीत.

शासनाच्या काही इतर तक्रार यंत्रणांमध्ये, तुम्ही स्वत:ची तक्रारसुद्धा लॉग इन केल्याशिवाय पाहू शकत नाही. अशाप्रकारे, जर शासकीय अधिकाऱ्यांनी कोणतीही यथायोग्य कार्यवाही केली नाही, तर तुम्ही इतर नागरिकांना पडताळणीयोग्य पद्धतीत तुम्ही सादर केलेली तक्रार आणि तथ्ये दाखवूही शकत नाही.

ईमेल, स्वाक्षरी मोहीम, ऑनलाइन याचिका, इ. सारख्या पद्धती नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य नाही आणि त्यांना वापरून नागरिकांना आपला आवाज लोकप्रतिनिधींपर्यंत नीट पोहोचवता येत नाही.

जर ईमेल अपयशी ठरला, तर त्याचे कारण आपल्याला समजत नाही आणि आपण ज्या व्यक्तीला ईमेल पाठवला आहे त्याने तो वाचला की नाही हेसुद्धा आपण सांगू शकत नाही.

कृपया नोंद घ्या की ईमेलमार्फत खासदाराला पाठवलेल्या सूचनांचा काही उपयोग नसतो कारण ईमेल आयडी मतदार क्रमांकाशी जोडता येत नाहीत, खोटे ईमेल आयडी तयार करता येतात, खोटे ईमेल तयार करता येतात, इ.

३. विकेंद्रीकृत, एकत्र करण्याजोग्या, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य यंत्रणा हा उपाय आहे

मग उपाय काय आहे ?

उपाय हा आहे, की ‘माघारी बोलावण्याचा अधिकार’, टी.सी.पी. मीडिया पोर्टल इ. कायदे येईपर्यंत, कार्यकर्त्यांनी, निवडणूक उमेदवारांनी आणि मतदारांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील किंवा मतदारसंघातील सर्व मतदारांसाठी विकेंद्रीकृत, एकत्र करण्याजोग्या, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य यंत्रणांसाठी पुढीलपैकी एक किंवा अनेक पावले उचलायला हवीत -

१ले पाऊल) असार्वजनिक मत सर्व्हर विकेंद्रीकृत, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य पद्धती

मतदार त्यांच्या विश्वासातील व्यक्तीला मतदार क्रमांक असणारा एसएमएस आणि त्यांची मागणी देऊ शकतात किंवा त्यांचे मतदार क्रमांक आणि मागणी एका कागदावर लिहून देऊ शकतात आणि त्यांच्या विश्वासातील व्यक्तीला ती इंटरनेटवर एक्सेल शीटवर मांडायची विचारणा करू शकतात. जर अशा व्यक्तीला त्या मागण्या आणि मतदार क्रमांक एक्सेल शीटवर टाकता येत नसतील, तर तिने किमान माहिती असलेल्या कागदाचा फोटो इंटरनेटवर टाकावा ज्याच्या आधारे इतर नागरिकांना ती माहिती एक्सेल शीटवर मांडता येईल. अशा पद्धतीने, ही एक्सेल शीटच्या स्वरूपातील सार्वजनिक माहिती कोणीही गोळा करून सहज एकत्र करू शकतात.

एक विकेंद्रीकृत, एकत्र करण्यासारखी, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य, मत प्रदर्शनाची यंत्रणा एखादा कार्यकर्ता विकला गेला किंवा त्याने काम थांबवले तरी संपुष्टात येणे टळते

ही यंत्रणा विकेंद्रीकृत आहे. कारण अनेक कार्यकर्ते स्वतंत्रपणे असे मतदार क्रमांकांचे समर्थन गोळा करू शकतात आणि ते एक्सेल शीटमध्ये मांडून इंटरनेटवर अपलोड आणि शेअर करू शकतात. समजा एखाद्या ठिकाणच्या १० कार्यकर्त्यांनी सरासरी १०,००० मतदार क्रमांकांचे समर्थन गोळा केले आणि एका एक्सेल शीटवर मांडून ते इंटरनेटवर शेअर केले. आता, इतर कार्यकर्ते या एक्सेल शीट्स गोळा करू शकतात, ज्या डुप्लिकेट नोंदी असतील त्या काढून टाकून माहिती एकत्र करू शकतात. अशा प्रकारे ही पद्धत एकत्र करण्याजोगी सुद्धा आहे. जरी उमेदवार आणि कार्यकर्ते विकले गेले किंवा चांगल्या जनहिताय मसुद्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम त्यांनी थांबवले, तरी माहिती आणि चळवळ मरणार नाही. कारण मसुदे आणि माहिती जनतेसमोर असतील. इतर कार्यकर्ते १,००,००१ पासून मतदार क्रमांकाचे समर्थन गोळा करण्यास सुरुवात करू शकतात, त्यांना शून्यापासून सुरुवात करायची आवश्यकता नाही. आणि उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत मतदार क्रमांकाचे समर्थन वाढतच राहील. पुरेशा प्रमाणात मतदार क्रमांकाचे समर्थन मिळाल्यानंतर, सदर मागणी किंवा जनहिताय मसुदा अंमलात आणला जाऊ शकतो.

‘विकेंद्रीकृत’ म्हणजे ते ज्यावर इतरांचे नियंत्रण नसते. या साइट्सची माहिती जगजाहीर असते, जी कोणीही डाऊनलोड करू शकते आणि शेअर करू शकते व पसरवू शकते. कोणीही ही माहिती दाबू शकत नाही.

हे पोस्ट टाकण्यासारखे आहे, ज्यामध्ये पोस्ट टाकणारा त्याची पोस्ट काढू शकतो, पण तोवर इतर कोणीही सहज ती पोस्ट डाउनलोड करू शकते किंवा कॉपीपेस्ट करू शकते. म्हणूनच, गोष्टी एकदा जनतेसमोर आल्या की त्यांचे दमन करणे शक्य होत नाही. आणि या माहितीमध्ये पत्ता, मतदार क्रमांक यासारखे संपर्काचे तपशील असल्याने इतर नागरिक मतदार क्रमांकांचे नमुने गोळा करून माहितीची पडताळणी करू शकतात आणि माहिती खरी आहे की खोटी याचा निर्णय घेऊ शकतात.

२रे पाऊल) मतदार/ कार्यकर्ते त्यांच्या मतदारसंघामध्ये `मतदार क्रमांक सार्वजनिक ट्विटर/एसएमएस मत सर्व्हर` सुरु करू शकतात

कार्यकर्ते/मतदार त्यांच्या मतदारसंघासाठी count.recallbytweet.com अशा वेबसाइट्ससारखे `मतदार क्रमांक सार्वजनिक ट्विटर/एसएमएस मत सर्व्हर` ससुरु करू शकतात.

कार्यकर्ते सुरुवातीला केवळ रु १००० खर्च करून अगदी थोड्या अवधीतच अशी यंत्रणा सुरु करू शकतात. नंतर दरमहा सुमारे रु २५० च खर्च करावे लागतात. यंत्रणा चालवण्यासाठी कोणत्याही तांत्रिक ज्ञानाची गरज नाही. कोणीही, थोडी मेहनत घेऊन सहज यंत्रणा शिकू शकतो आणि सुरुवातीला यंत्रणेच्या व्यवस्थापनासाठी दर आठवड्याला फक्त २ तास दिले तरी तेवढे पुरते.

ज्या मतदारांकडे इंटरनेट आहे, त्यांनी ट्विटर खाते उघडावे आणि त्यांचा मतदार क्रमांक किंवा पत्ता शक्य असल्यास त्यांच्या ट्विटर प्रोफाइलवर टाकावा. आणि मतदारांनी हॅशटॅग आणि त्यांची मागणी असलेल्या लिंकसह @pmoindia ना किंवा त्यांच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना ट्विट पाठवावा. ही एक विकेंद्रीकृत पद्धती आहे जिच्यावर कोणाचेही कशाही प्रकारचे नियंत्रण नसते.

३रे पाऊल) लोकप्रतिनिधी/निवडणूक उमेदवार त्यांच्या मतदारसंघासाठी `मतदार क्रमांक सार्वजनिक ट्विटर/एसएमएस मत सर्व्हर` सुरु करू शकतात

टीसीपी, माघारी बोलावण्याचा अधिकार, इ. प्रस्तावित राजपत्रे छापली जात नाहीत, तोवर मतदारांनी ट्विट, इ. मार्फत त्यांच्या लोकप्रतिनिधींकडे संबंधित मतदारसंघांमध्ये एक `मतदार क्रमांक सार्वजनिक मत सर्व्हर` सुरु करण्याची मागणी करावी, जिथे मतदार त्यांच्या मतदार क्रमांकांसह आणि मोबाइलसह नोंदणी करू शकतील आणि ट्विट, एसएमएस आणि मतदार क्रमांकासह पाठवलेली त्यांची मते प्रदर्शित करू शकतील.

तसेच, कोणताही निवडणुकीचा उमेदवार, दरमहा फक्त रु २५० आणि आठवड्याला केवळ २ तास देऊन असा `मतदार क्रमांक सार्वजनिक एसएमएस सर्व्हर` उभारू शकतो. जर निवडणुकीच्या उमेदवाराने एवढेही केले नाही, तर त्याने त्याच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये लिहावे की निधीच्या आणि वेळेच्या अभावामुळे, तो असा सार्वजनिक एसएमएस सर्व्हर उभारू शकत नाही. निवडणूक उमेदवाराने त्याच्या जाहीरनाम्यामध्ये एक सार्वजनिक मोबाइल क्रमांकही द्यावा, जो वापरून मतदार जनहिताय कायद्यांसाठी किंवा इतर मागण्यांसाठी त्यांची मते मतदार क्रमांकासह एसएमएस मार्फत पाठवू शकतील. आणि कार्यकर्त्यांनी एखाद्या विषयासाठीची मतदार क्रमांक मते एक्सेल शीटवरून इंटरनेटवर प्रदर्शित करावीत.

`मतदार क्रमांक सार्वजनिक एसएमएस सर्व्हर`चा एक लाभ असा आहे की कोणीही परत एसएमएस पाठवून त्यांचे मत बदलू शकतो किंवा जाहीररीत्या माहिती प्रदर्शित करणे थांबवू शकतो. याच कारणामुळे, ही प्रक्रिया पैशाच्या, गुंडांच्या किंवा माध्यमांच्या दबावाखाली येऊ शकत नाही.

४. टीसीपी, माघारी बोलावण्याचा अधिकार इ. जनहिताय कायदे येईपर्यंत, एखाद्या मतदारसंघामधील विकेंद्रीकृत, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य यंत्रणा तेथील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी कमी करू शकते

जेव्हा इंटरनेटवर एका एक्सेल शीटमध्ये एखाद्या विषयसाठीचे किंवा व्यक्तीसाठीचे मतदार क्रमांक समर्थन किंवा विरोध जाहीररीत्या प्रदर्शित होते, जी कोणीही डाउनलोड करू शकते - तेव्हा कोणतेही विधान, पुरावा, तक्रार, इ. ची प्रत अशासारख्या माहितीचे दमन करणे कठीण होऊन बसते कारण गुंडांना इ. माहिती कोणीकोणी डाऊनलोड केली आणि पत्रकांच्या स्वरूपात वाटली हे कळू शकत नाही. पुराव्याचे दमन होऊ शकत नसल्याने, त्या भागातील गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार कमी होतो. या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य पद्धतींचा वापर करणारे नागरिक मोठा दबाव आणून अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी काढू/बदलू शकतात. बदली होण्याचा भीतीने, लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कामात सुधारणा घडवून आणतात.

५. वास्तव असे आहे की कोणतीही व्यक्ती - अगदी निवडणूक लढवताना जनहिताय कायद्यांचा प्रचार करणारी व्यक्ती सुद्धा, निवडणुकीनंतर त्यांची वचने न मोडता काम करतील याची काहीही खात्री देता येत नाही

२०१२ च्या दिल्ली स्थानिक निवडणुकांमध्ये, जेव्हा मतदारांना ‘माघारी बोलावण्याच्या अधिकारा’चा प्रचार करणाऱ्या उमेदवाराला मत देण्याची विचारणा करण्यात आली होती, तेव्हा मतदारांनी विचारले, "जिंकल्यानंतर तू सुद्धा बदलणार नाहीस कशावरून? याआधीही मोठमोठ्या लोकांनी निवडणूक जिंकल्यानंतर वचने मोडलेली आहेत. तू म्हणतोस आपल्याला माघारी बोलावण्याचा अधिकार हवा कारण लोकांमध्ये काढून टाकले जाण्याची भीती असल्यामुळे ते त्यांचे काम सुधारतात. पण जर माघारी बोलावण्याचा अधिकार नसेल आणि लोकप्रतिनिधीला काढून टाकले जाण्याची भीती नसेल, तर तू सुद्धा निवडणूक जिंकल्यानंतर माघारी बोलावण्याच्या अधिकाराचा प्रचार करणे थांबवशील. मग आम्ही तुला मत का द्यायचे?"

वास्तव हे आहे की या कलियुगात निवडणुकांनतर कोणतीही व्यक्ती - हो, कोणतीही व्यक्ती - तिने दिलेली वचने पाळेल याची काहीही खात्री देता येत नाही. निवडणूक जिंकल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती तिचे वर्तन बदलू शकते आणि तिच्या कामापासून आणि वचनापासून मागे फिरू शकते. निवडणूक जिंकल्यानंतर, व्यक्तीने वचन मोडण्याची किंवा तिचे दमन होण्याची किंवा ती मारली जाण्याची शक्यता नेहमीच असते. केवळ चांगल्या कायद्यांचा प्रचार करत निवडणुका लढवल्याने ती व्यक्ती निवडणुका जिंकल्यानंतर बदलणार नाही याची हमी मिळत नसते. असे असताना, माघारी बोलवण्याच्या कायद्याचा उपयोग काय होणार? आपण चांगल्या कायद्यांच्या फक्त मसुद्यांचा प्रचार करणाऱ्या लोकांनाच निवडून देत राहू.

माघारी बोलावण्याची यंत्रणा, जिच्यामार्फत नागरिक त्यांच्या लोकप्रतिनिधींवर बदली होण्यासाठी बहुसंख्येने दबाव आणू शकतात, आधी अस्तित्त्वात असल्याशिवाय निवडणुका लढवणे केवळ वेळेचा अपव्ययच नव्हे तर समाजासाठी घातकही आहे.

बहुतेक उमेदवार निवडणुकांनंतर त्यांच्या कामापासून/वचनांपासून फारकत घेतात किंवा त्यांचे दमन होते. म्हणूनच, ज्या समर्थकांनी या उमेदवारांसाठी प्रचार करण्यात आपला वेळ आणि पैसा खर्च केलेला असतो, तो वाया जातो. म्हणून त्यांना परत शून्यापासून किंवा उण्या अवस्थेपासून सुरुवात करावी लागते. अशा प्रकारे, आजच्या निवडणुकांमध्ये, केवळ थोड्याच लोकांचे निवडणुकांवर नियंत्रण असते आणि काही लोकच निवडणुकांमध्ये प्रकाशझोतात येतात आणि उदयास येतात - ज्या समर्थकांनी निवडणुकांदरम्यान त्यांचे समर्थन केले त्यांचे नाव आणि संपर्क कुठेही दिसत नाही. म्हणूनच, जिथे नागरिकांकडे बहुसंख्येने दबाव आणून माघारी बोलावण्याची व्यवस्था नसते, अशा ठिकाणी निवडणुका लढवणे आणि निवडणुकांमार्फत एखाद्या विषयाचे प्रवर्तन करणे हे केंद्रीकृत व्यवस्थेत घडते - याची परिणती म्हणून केवळ मोजक्या लोकांकडेच सगळ्याचा ताबा येतो.

६. नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य यंत्रणा अस्तित्त्वात नसताना, एसएमएस किंवा ट्विट द्वारे मते पाठवणे आणि त्यांना न मोजणे यांमुळे अनंतकाळ, हवेतल्या चर्चा सुरु राहतील आणि वेळ वाया जाऊन लोकांचा बहुसंख्याकांच्या चळवळीतील आणि जनहिताय कायद्यांमधील रस निघून जाईल. अशाने चळवळ केंद्रीकृत होईल

२०१२ मध्ये, माघारी बोलावण्याच्या अधिकाराच्या विषयावरून आणि इतर जनहिताय कायद्याच्या मसुद्यांवरून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी वचन दिले होते, की जर बहुसंख्य नागरिकांनी त्यांना राजीनामा द्यायला सांगितला, तर ते राजीनामा देतील. पण या उमेदवारांनी अशी कोणतीही पद्धती दिली नाही जिच्याद्वारे किती नागरिक त्यांच्या कामाने समाधानी आहेत किंवा नाहीत याची पडताळणी नागरिकांना करता यावी.

नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य प्रक्रियेच्या अनुपस्थितीत, लोकप्रतिनिधीचा समर्थक असणारी व्यक्ती असा दावा करेल, की विरोधी पक्षातील केवळ काहीशे माणसेच राजीनामा मागत आहेत. आणि इतर व्यक्ती, ज्या लोकप्रतिनिधीला विरोध करत आहेत, असा दावा करतील की हजारो-लाखो लोक राजीनामा मागत आहेत. यामुळे दोन गट तयार होतील. आणि याचा परिणाम असा होईल की या दोन्ही बाजू हवेतल्या, वायफळ आणि अनंतकाळ चालणाऱ्या चर्चा करत राहतील. अशाने लोक बहुसंख्याकांच्या चळवळीत आणि जनहिताय कायद्यांमध्ये स्वारस्य दाखवणार नाहीत.

जर मतदार क्रमांक समर्थनाचे एकत्रीकरण करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसेल, तर बहुतेक कार्यकर्ते मोजक्याच लोकांचा अनुनय करणे पसंत करतात. कारण त्यांना भीती वाटते की समूहाचे तुकडे होऊन शक्ती कमी होईल. यामुळे चळवळ केंद्रीकृत होते.

तसेच, या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य यंत्रणा वाईट लोकप्रतिनिधींना त्यांचे वर्तन सुधारण्यास भाग पाडतात, कारण त्यांना बहुसंख्याकांच्या दबावाने काढून टाकले जाण्याची भीती असते. अशा प्रकारे, ‘माघारी बोलावण्याचा अधिकार’ इ. कायदे येईपर्यंत या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य यंत्रणा ‘माघारी बोलावण्याच्या अधिकाराच्या’ यंत्रणेचे काम करू शकतात.

७. तर आता कार्यकर्त्यांनी आणि मतदारांनी ठरवायचे आहे - लोकप्रतिनिधींनी काम नीट करावे, याकरिता त्यांच्यासाठी जाहीररीत्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य सूचना प्रदर्शित करून आपले कर्तव्य पार पाडायचे, की नाही

जर उत्तर हो असेल, की लोकप्रतिनिधींनी काम नीट करावे, याकरिता त्यांच्यासाठी जाहीररीत्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य सूचना प्रदर्शित करून कार्यकर्त्यांनी / मतदारांनी आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे, तर कार्यकर्त्यांना, निवडणूक उमेदवारांना आणि मतदारांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील किंवा छोट्या क्षेत्रांमधील लोकांसाठी त्यांनी याआधी उल्लेख केलेली पावले उचलावीत.

आणखी वाचा - `मतदार क्रमांक सार्वजनिक मत सर्व्हर` - विकेंद्रीकृत, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य यंत्रणा एखाद्या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी कमी करू शकते