मुंबई चा आवाज

मराठी | हिंदी | English


जीवनदायी प्रक्रिया, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य प्रक्रियांसाठीचा प्रस्ताव, ज्याला टीसीपी (पारदर्शक तक्रार-प्रस्ताव प्रक्रिया) मीडिया पोर्टल म्हणतात

प्रिय नागरिकांनो,

आपल्याला एका जीवनदायी प्रक्रियेची, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य प्रक्रियेची गरज आहे जिला टीसीपी (पारदर्शक तक्रार-प्रस्ताव प्रक्रिया) म्हटले जाते.

हा केवळ तीन ओळींचा कायदा साक्षीदारांचे आणि जनतेला सावध करणाऱ्या (व्हिसल ब्लोअर्स) कार्यकर्त्यांचे आयुष्य वाचवेल, भ्रष्टाचार, दारिद्र्य, निरक्षरता, महागाई, बेरोजगारी इ. समस्या काही महिन्यांतच कमी करेल आणि देशामध्ये एक खरीखुरी लोकशाही प्रस्थापित करण्यास मदत करेल (ही प्रक्रिया लोकांचे प्राण कसे वाचवेल इ. संबंधी अधिक माहितीसाठी, कृपया पुढे वाचा)

तुम्हाला जर टीसीपी हवा असेल, तर तो त्वरित पारित करून घेण्यासाठी तुमच्या खासदाराला/आमदाराला पुढील आदेश एसएमएस किंवा ट्विटर मार्फत पाठवा ---

"कृपया तुमच्या वेबसाइटमार्फत, खासगी सदस्य विधायक इ. मार्फत या लिंकमधील मसुद्याचा पुरस्कार करा - tinyurl.com/TeenLineKanoon आणि हा गॅझेटमध्ये छापून आणा. नाहीतर आम्ही तुम्हाला/तुमच्या पक्षाला मत देणार नाही. कृपया smstoneta.com यांसारखा सर्व्हर उभारा म्हणजे लॉगिन करावे न लागता, मतदारांची एसएमएस-मते त्यांच्या मतदार क्रमांकासह सर्वजण पाहू शकतील"

तुमच्या खासदाराला/आमदाराला उपरोक्त एसएमएस पाठवण्याखेरीज, कृपया तुमच्या मताचा पुरावा मतदार क्रमांकासह प्रदर्शित करा. यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक एसएमएस सर्व्हरला २ एसएमएस पाठवा.

जर नागरिकांकडे, त्यांची इच्छा असल्यास, विशिष्ट शासकीय कार्यालयात जाऊन, २० रुपये प्रति पानाच्या प्रतिज्ञापत्रावर (ॲफिडेव्हिटवर) अर्ज करता येण्याचा पर्याय असावा, आणि तो पंतप्रधानांच्या, मुख्यमंत्र्यांच्या वेबसाइटवर किंवा कोणत्याही विशिष्ट वेबसाइटवर स्कॅन करून अपलोड करण्याचा पर्याय असावा असे वाटत असेल, ज्यायोगे लॉगिन करावे न लागता, सर्वांना ते प्रतिज्ञापत्र नागरिकाच्या मतदार क्रमांकासह पाहता येईल, आणि इतर नागरिकांना पटवारी कार्यालयात किंवा इतर विशिष्ट शासकीय कार्यालयात नागरिक त्यांचे हो/नाही (समर्थन/विरोध) दर्शवू शकतील, आणि त्यांची मते कोणत्याही दिवशी बदलू शकतील, तर कृपया साइटवर नोंदणी केल्यानंतर 9112028108 ला 0011 असा एसएमएस करा. अधिक माहितीसाठी, इथे पाहा

आणि असेच एसएमएस आपल्या खासदारांना/आमदारांना पाठवण्यासाठी कृपया जाहिराती, पत्रके, इ. मार्फत इतर नागरिकांना माहिती द्या

========================

प्रिय खासदार,

जर तुम्हाला तुमच्या मतदाराकडून या स्टेटससाठीची इंटरनेट लिंक मिळालेली असेल, तर हा तुम्हाला आदेश आहे, की तुम्ही पुढील मसुदा गॅझेटमध्ये छापण्याचा आदेश पंतप्रधानांना द्यावा.

== पप्रस्तावित टीसीपी रा.सू. च्या मसुद्याची सुरुवात ===

प्रस्तावित पारदर्शक तक्रार-प्रस्ताव राजपत्र सूचनेचा मसुदा

१. (कलेक्टर किंवा त्यांच्या क्लर्कसाठी आदेश) राष्ट्रपती याद्वारे कलेक्टरांस आदेश देत आहेत की : जर त्यांच्या जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिक-मतदाराने माहिती अधिकाराचा अर्ज सादर केला किंवा भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार दाखल केली किंवा कलेक्टरकडे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि ते पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याची विनंती केली, तर कलेक्टर किंवा त्यांनी नेमलेल्या क्लर्कने एक अनुक्रमांक निर्गमित करावा आणि सदर प्रतिज्ञापत्र स्कॅन करून नागरिकाच्या मतदार क्रमांकासह पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर अपलोड करावे, ज्यायोगे लॉगिन न करता कोणीही ते प्रतिज्ञापत्र पाहू शकेल. यासाठी दर पानामागे २० रुपये शुल्क घ्यावे

२. (तलाठी, पटवारी, ग्रामाधिकारी किंवा त्यांच्या क्लर्कसाठी आदेश) राष्ट्रपती पटवाऱ्यांस आदेश देत आहेत की:

(२.१) जर कोणताही नागरिक-मतदार मतदार पत्रासह आला, आणि त्याने खंड-१ अन्वये सादर केलेल्या एखाद्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर, तक्रारीवर किंवा प्रतिज्ञापत्रावर समर्थन/विरोध दर्शवला, तर पटवारी त्याच्या मतदार क्रमांकासह त्याचे समर्थन/विरोध पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर अपलोड करेल आणि ३ रुपयांच्या शुल्कासह एक छापील पावती देईल.

(२.२) पटवारी ३ रुपयांचे शुल्क आकारून नागरिकाला त्याचे समर्थन/विरोध बदलण्याची संमती देईल.

(२.३) बीपीएल कार्ड धारकासाठी शुल्क १ रुपया असेल

(२.४) कलेक्टर मतदाराला एसएमएस प्रतिसाद पाठवण्याची यंत्रणा निर्माण करू शकतो

(२.५) कलेक्टर मतदाराच्या बोटांचे ठसे आणि छायाचित्र घेऊन ते पावतीवर छापण्याची यंत्रणा निर्माण करू शकतो

(२.६) पंतप्रधान अशी यंत्रणा निर्माण करू शकतात जिच्यामध्ये नागरिक एटीएममध्ये एटीएम कार्ड मार्फत ५० पैशांचे शुल्क भरून त्यांचे समर्थन/विरोध नोंदवू शकतात

(२.७) पंतप्रधान नागरिकांना १० पैशांचे शुल्क आकारून एसएमएसद्वारे समर्थन/विरोध दर्शवण्याच्या माध्यमाची भर घालू शकतात

३. (सर्व नागरिकांसाठी, अधिकाऱ्यांसाठी, मंत्र्यांसाठी, न्यायाधीशांसाठी टीप)

(३.१) ही टीसीपी राजपत्र सूचना म्हणजे सार्वमत प्रक्रिया नाही. समर्थन/विरोधाची आकडेवारी पंतप्रधानांवर, मुख्यमंत्र्यांवर, अधिकाऱ्यांवर, न्यायाधीशांवर इ. बंधनकारक नसेल. जर ३७ कोटी नागरिक-मतदारांनी एखाद्या प्रतिज्ञापत्रावर समर्थन दर्शवले, तर पंतप्रधान सदर माहिती अधिकाराच्या अर्जावर/ प्रतिज्ञापत्रावर आवश्यक ती कार्यवाही करायची की नाही ते ठरवू शकतात; पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यायची गरज नाही. पंतप्रधानांचा निर्णय अंतिम असेल.

(३.२) त्यापुढे, सुरक्षित एसएमएस मार्फत समर्थन/विरोध गोळा करण्यासाठी, कलेक्टर खंड-२ मध्ये उल्लेखित यंत्रणेची रचना आणि प्रस्ताव मांडू शकतात, आणि पंतप्रधानांच्या संमतीनंतर अशी यंत्रणा राबवू शकतात.

==== प्रस्तावित रा.सू. समाप्त ====

आम्ही टीसीपी (पारदर्शक तक्रार प्रक्रिया) मीडिया पोर्टल कायद्याचा अशाप्रकारे सारांश मांडतो -

१. जर एखाद्या नागरिकाला इच्छा असेल, तर तो कलेक्टरच्या कार्यालयात जाऊन त्याचे संपूर्ण प्रतिज्ञापत्र, आपल्या मतदार क्रमांकासह, पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर स्कॅन करून घेऊ शकतो, ज्यायोगे कोणालाही लॉगिन करावे न लागता ते पाहता येऊ शकते. यासाठी दर पानामागे नागरिक २० रुपयांचे शुल्क भरेल.

२. जर नागरिकाला आधी भरलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर स्वत:चे मत द्यायचे असेल, तर तो तलाठ्याच्या (लेखापाल, पटवारी, व्ही.ओ. इ.) कार्यालयाला भेट देईल, प्रतिज्ञापत्रासाठीचे त्याचे हो (समर्थन) किंवा नाही (विरोध) नोंदवेल, आणि ३ रुपयांचे शुल्क भरून आपल्या मतदार क्रमांकासह पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर ते प्रदर्शित करेल. जेव्हा यंत्रणा एसएमएस वर येईल, तेव्हा मत देण्याची किंमत नागरिकासाठी १० पैसे असेल. नागरिक त्याचे मत कधीही बदलू शकतो, ज्यामुळे ही प्रक्रिया पैशाने विकली जाण्यापासून, माध्यमांच्या आणि गुंडगिरीच्या दबावापासून सुरक्षित राहू शकते.

३. समर्थन/विरोधाची आकडेवारी पंतप्रधान इ. नेत्यांवर बंधनकारक नाही.

========================

ही सोपी प्रक्रिया नागरिकांचे, साक्षीदारांचे आणि जनतेला सावध करणाऱ्या (व्हिसल ब्लोअर्स) कार्यकर्त्यांचे प्राण कसे वाचवेल ?

असे धरून चालू, की एखाद्या ठिकाणी काही गुन्हा घडला आणि एका नागरिकाने त्यासंबंधात एफआयआर दाखल केला किंवा त्याची साक्ष नोंदवली आणि नागरिकाला एफआयआरची प्रत दिली गेली. तर अशा परिस्थितीत एखाद्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला गुन्हेगारांशी साटेलोटे करून पुरावे/साक्षीदाराची विधाने दाबणे अतिशय सोपे होऊ शकते. याचे कारण सध्याच्या यंत्रणेत, नागरिकांनी एफआयआर किंवा अर्ज दाखल केल्यानंतर ते तो स्वत:सुद्धा पाहू शकत नाहीत.

आणि आजच्या यंत्रणेमध्ये, गुन्हेगार सहजपणे साक्षीदारांना धमकावू शकतात; अनेकदा साक्षीदार मारलेसुद्धा जातात. कारण गुन्हेगारांना हे माहिती असते की पुरावे आणि साक्षीदारांची विधाने फार थोड्या लोकांना पाहता येतात किंवा माहिती असतात. गुन्हेगारांना हे माहिती असते की साक्षीदारावर दबाव आणून किंवा त्याला मारून पुरावे सहज दाबता येतात.

पण जर नागरिकांकडे एक नागरिकांद्वारे-पडताळणीयोग्य पर्यायी प्रक्रिया असेल, जिच्यामार्फत ते जनतेला आपल्या मतदार क्रमांकासह त्यांच्याकडील पुरावे, मते, इ. दाखवू शकत असतील, तर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हे लक्षात येईल की हे पुरावे लक्षावधी लोकांनी पाहिल्यामुळे दाबता येणार नाहीत. आणि गुन्हेगारांच्या सुद्धा लक्षात येईल की साक्षीदाराने त्याचे विधान जाहीर केल्यामुळे त्याला अपाय करण्यात किंवा मारण्यात काहीच फायदा नाही. अशाप्रकारे, साक्षीदाराचे प्राण वाचतील.

भारतीय नागरिकांना तातडीने या कायद्याची गरज का आहे ?

भारताच्या सध्याच्या प्रशासन यंत्रणेतील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे नागरिकांकडे त्यांच्या मागण्या एकत्रितपणे आणि स्पष्ट स्वरूपात मांडण्याकरिता, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य अशा एकाही पद्धतीचा पर्याय नाही.

जर पंतप्रधानांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे दृष्टिकोन लोकांपुढे मांडायचे असले, तर ते माध्यमांमार्फत सहज असे करू शकतात, पण जर जनतेला आपल्या मागण्या प्रशासनापुढ्यात मांडायच्या असतील, तर त्यांना उपोषण-धरणे, स्वाक्षरी मोहीम, ज्ञापन (मेमोरँडम), रस्ते अडवणे, घोषणाबाजी करणे, इ. अनियोजित पद्धतींचा अवलंब करावा लागतो. पण यांपैकी कोणत्याच पद्धतीतून नागरिकांना पडताळता येईल असा पुरावा निर्माण होत नाही. थोडक्यात, अमूक एका विषयाबाबत समर्थनाची किंवा विरोधाची आकडेवारीच अस्तित्त्वात नाही, जिच्या आधारे नागरिक स्वत: संपर्क साधून पडताळणी करू शकतील. या पद्धती नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य नसल्याने, या पद्धती विश्वसनीय नाहीत आणि नागरिक किंवा अधिकारी यांच्या आधारे कोणत्याही निश्चित निष्कर्षांवर येऊ शकत नाहीत.

pgportal.gov.in सारख्या शासकीय वेबसाइट्सवर, नागरिकांकडे त्यांच्या तक्रारी, मते, इ. त्यांच्या मतदार क्रमांकासह प्रदर्शित करण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नसतो. यामुळे तक्रार दाखल करणारी व्यक्ती खरी आहे की खोटी हे नागरिक जाणू शकत नाहीत. पण टीसीपी प्रक्रियेमध्ये, नागरिकांची मते त्यांच्या मतदार क्रमांकासह पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर येतील, ज्यामुळे नागरिक स्वत: मतदार क्रमांकांच्या माहितीचे नमुने घेऊन, नागरिकांचे पत्ते मिळवू शकतील, त्यांच्याशी संपर्क साधू शकतील आणि माहिती खरी आहे की खोटी हे ठरवू शकतील.

ज्यांच्याकडे इंटरनेट नाही, त्यांनासुद्धा कलेक्टरच्या कार्यालयात जाऊन किंवा इतर निर्दिष्ट शासकीय कार्यालयात जाऊन त्यांचे अर्ज प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात दाखल करता येतील, आणि ते पंतप्रधानांच्या वेबसाइटवर स्कॅन होतील. कोणतीही व्यक्ती आपले मत कोणत्याही वेळी बदलू शकत असल्याने, ही प्रक्रिया पैशाने विकली जाण्यापासून, माध्यमांच्या आणि गुंडगिरीच्या दबावापासून किंवा कोणत्याही प्रकारच्या फेरफारीपासून सुरक्षित राहू शकते. प्रक्रिया नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य असल्याने, कोणताही नागरिक स्वत: खरे काय आहे आणि काय नाही याची पडताळणी करू शकतो.

ही प्रक्रिया राबवल्यावर, नागरिकांचे दमन होऊ शकणार नाही. यामुळे इतर जनहिताय प्रक्रिया राबवल्या जाण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे दारिद्र्य, भ्रष्टाचार काही महिन्यांमध्येच कमी होईल.