या वेबसाइटचे ध्येय - मुंबईच्या मतदारांना एक असा मंच पुरवणे, जिथे ते जाहीरपणे स्वत:ची मते आणि मागण्या मांडू शकतील, आणि त्यांच्या सामाईक समस्या सोडवण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी, त्यांची ही मते व मागण्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य असतील

हे कसे होईल हे समजण्यासाठी संपूर्ण मजकूर वाचा...

१. जाहीरपणे, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य अशा सूचना आपल्या मतदार क्रमांकासह खासदार इ. लोकप्रतिनिधींसाठी प्रदर्शित करणे हे मतदाराचे कर्तव्य आहे

जर नोकरी देणाऱ्याने आपल्या कर्मचाऱ्याला काही सूचनाच दिल्या नाहीत, तर चूक कोणाची? नोकरी देणाऱ्याची की कर्मचाऱ्याची?

उत्तर स्वाभाविक आहे. जर नोकरी देणाऱ्याने काही सूचनाच दिल्या नाहीत, आणि मग कर्मचाऱ्याने स्वत:च्या मर्जीनुसार काम केले, तर कर्मचाऱ्याला दोष देता येणार नाही. पण जर नोकरी देणाऱ्याने सगळ्या सूचना देऊनसुद्धा, आणि त्या पाळता येण्यासारख्या असूनसुद्धा कर्मचारी त्या पाळत नसेल, तर मात्र आपण कर्मचाऱ्याला दोष देऊ शकतो.

अगदी असंच, जर एखाद्या क्षेत्रातील बहुसंख्य नागरिकांनी (मतदारांनी) स्वत:चे मतदार क्रमांक देऊन, त्यांच्या खासदारांसाठी, आमदारांसाठी, नगरसेवकांसाठी, इ. योग्य त्या सूचना जाहीररीत्या प्रदर्शित केल्या नाहीत, तर दोष नागरिकांना द्यायला हवा, लोकप्रतिनिधींना नव्हे.

जर बहुमत नागरिकांनी त्यांच्या मतदार क्रमांकासह इंटरनेटवर एसएमएस, ट्विटर किंवा साध्या कागदावरून किंवा एक्सेल शीटवरून सूचना मांडल्या, त्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य ठेवल्या, त्या सूचनांचे पालनही होण्यासारखे असेल, आणि तरीही जर लोकप्रतिनिधी त्या सूचना अंमलात आणत नसतील किंवा त्या सूचना का पाळल्या नाहीत याची कारणेही देत नसतील, तर अशा लोकप्रतिनिधीचा कामचुकारपणा जनतेसमोर पुराव्यासकट उघडकीस आणता येऊ शकतो.

आपले प्रतिनिधी निवडल्यानंतर, बहुसंख्य नागरिकांनी (मतदारांनी) त्यांच्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना/अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचनासुद्धा द्यायला हव्यात, म्हणजे त्या लोकप्रतिनिधींना नीट काम करता येईल आणि त्यांच्या क्षेत्रातील लोकांच्या समस्या सोडवता येतील. म्हणूनच, आम्ही मुंबईतील नागरिकांची (मतदारांची) एक मोहीम सुरू करत आहोत, जिच्यामार्फत मुंबईकर खासदार, आमदार इ. लोकप्रतिनिधींना एसएमएस मार्फत आदेश पाठवतील, आणि त्यांच्या एसएमएस कोड्स मार्फत सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या काही उपाययोजना नोंदवतील. हे एसएमएस कोड्स म्हणजे नागरिकांनी लोकप्रतिनिधीकडे केलेल्या मागणीचा पुरावा असतील, जे मतदारानेच एसएमएस मार्फत आमच्या वेबसाइटला पाठवायचे आहेत.

मजे मुंबईचे मतदार नाहीत, त्यांनी आमच्या नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य अशा सामान्यजनहिताय प्रक्रियांचं समर्थन करण्यासाठी smstoneta.com चा वापर करावा ही विनंती. इतर कार्यकर्ते त्यांच्या जिल्ह्यांमधील मतदारांसाठी अशाच यंत्रणा राबवू शकतात.

नागरिकांची समर्थनार्थ किंवा विरोधात्मक मते वेबसाइटवर त्यांच्या मतदार क्रमांकासह प्रदर्शित केली जातील. मतदार क्रमांकांच्या नमुन्याचा पत्ता कोणीही शोधून त्यांच्याशी संपर्क साधू शकतो आणि स्वत: माहिती खरी-खोटी असल्याची शहानिशा करू शकतो. म्हणजेच, एसएमएस पाठवून मतदार क्रमांक जोडलेली इंटरनेटवरील माहिती नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य आहे. (नोंदणीकृत एसएमएस कोड्सच्या यादीसाठी ही यादी पाहा - mumbaichaawaz.com/marathi/showissue.php)

ज्यांच्याकडे मतदार क्रमांक नाही ते सुद्धा केवळ कोड-एसएमएस पाठवून एका प्रामाणिक यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक पाहू शकतात. नोंदणीकृत नसलेल्यांची मते या लिंकवर (जिथे मत हे पाठवणाऱ्या व्यक्तीच्या मोबाइल क्रमांकाच्या शेवटच्या ५ आकड्यांसह दाखवले जाते) आणि नोंदणीकृत मते या लिंकवर दाखवलेली आहेत.

जर एखाद्या ठिकाणी, नागरिकांनी मतदार क्रमांकाचा वापर करत पुरेशा संख्येने जाहीररीत्या त्यांचे समर्थन इंटरनेटवर प्रदर्शित केले व सिद्ध केले, आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींकडे मागणी केली, तर ही प्रक्रिया त्या ठिकाणी अस्तित्वात येईल आणि त्या ठिकाणचे गुन्हे, भ्रष्टाचार इ. कमी होईल.

२. मुंबईतील नागरिकांना (मतदारांना) कळकळीने या यंत्रणेची गरज का आहे?

भारताच्या सध्याच्या प्रशासन यंत्रणेतील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे नागरिकांकडे त्यांच्या मागण्या एकत्रितपणे आणि स्पष्ट स्वरूपात मांडण्याकरिता, नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य अशा एकाही पद्धतीचा पर्याय नाही.

जर उच्चभ्रू लोकांना त्यांचे दृष्टिकोन लोकांपुढे मांडायचे असले, तर ते त्यांच्या माध्यमांतील ओळखी वापरून सहज असे करू शकतात, पण जर जनतेला आपल्या मागण्या प्रशासनापुढ्यात मांडायच्या असतील, तर त्यांना उपोषण-धरणे, स्वाक्षरी मोहीम, ज्ञापन (मेमोरँडम), रस्ते अडवणे, घोषणाबाजी करणे, इ. अनियोजित पद्धतींचा अवलंब करावा लागतो. पण यांपैकी कोणत्याच पद्धतीतून नागरिकांना पडताळता येईल असा पुरावा निर्माण होत नाही. थोडक्यात, अमूक एका विषयाबाबत समर्थनाची किंवा विरोधाची आकडेवारीच अस्तित्त्वात नाही, जिच्या आधारे नागरिक स्वत: संपर्क साधून पडताळणी करू शकतील. या पद्धती नागरिकांद्वारे पडताळणीयोग्य नसल्याने, या पद्धती विश्वसनीय नाहीत आणि नागरिक किंवा अधिकारी यांच्या आधारे कोणत्याही निश्चित निष्कर्षांवर येऊ शकत नाहीत. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या इच्छेनुसार वागता येत नसताना अप्रामाणिक अधिकारी ‘समर्थनाच्या सह्या अस्सल नाहीत’ असे निमित्त देऊन, किंवा ‘आम्ही प्रकरणाची चौकशी करू. सध्या आमच्याकडे अधिक महत्त्वाच्या विषयांवर काम सुरु आहे’ असे म्हणून सहज काम टाळू शकतात.

३. सर्व नागरिकांनी सार्वजनिक मतमोजणी सर्व्हरसाठी त्यांच्या आवडत्या नेत्याकडे किंवा लोकप्रतिनिधीकडे एक सामाईक मागणी करावी, कारण यातून सर्व विषयांना प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होते

तुमची आवडती मागणी पूर्ण करण्यासाठी एसएमएस/ट्विटरवरून सूचना पाठवण्याव्यतिरिक्त, तुमच्या मतदार क्रमांकासह एसएमएस/ट्विटर वरून अशीही सूचना पाठवून अशीही मागणी करा, की तुमच्या खासदाराचा किंवा लोकप्रतिनिधीचा किंवा तुमच्या क्षेत्रातील निवडणूक उमेदवाराचा किंवा तुमच्या आवडत्या नेत्याचा सार्वजनिक मोबाइल क्रमांक त्यांच्या वेबसाइटवर लिंक केला जावा, ज्यामुळे लोकप्रतिनिधीला एसएमएस द्वारे पाठवण्यात आलेली सर्व जाहीर मते सर्वजण पाहू आणि पडताळू शकतील. तसेच, एसएमएस/ट्विटर सूचनेत असाही उल्लेख करा की असा सार्वजनिक एसएमएस सर्व्हर उभारण्यास लोकप्रतिनिधीला काहीच दिवस पुरतील, व तसे त्याने न केल्यास तुम्ही त्याला किंवा त्याच्या पक्षाला मत देणार नाही.

या यंत्रणेमधील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे हे पैशाने विकत घेता येणे, माध्यमांच्या आणि गुंडांच्या दबावाला बळी पडणे यांपासून सुरक्षित आहे, कारण नागरिक कधीही त्यांची मते बदलू शकतात. ही सार्वजनिक मतमोजणी प्रदर्शन यंत्रणा गॅझेटमध्ये सुद्धा छापली जाऊ शकते, आणि अशा परिस्थितीत तिला प्रस्तावित पारदर्शक तक्रार-प्रस्ताव (टीसीपी) मीडिया पोर्टल असे म्हणता येऊ शकते.

ही सामाईक मागणी केल्याने, सर्व नागरिक एका सामाईक मंचावर येऊन एकजुट होऊ शकतात. नागरिकांना फक्त २ एसएमएस पाठवायचे आहेत. एसएमएस कसे पाठवावे आणि कुठे पाठवावे हे जाणण्यासाठी, येथे वाचत रहा.